Rural Employment Scheme: महाराष्ट्र सरकारने ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी आणि जनतेच्या रोजच्या उपजीविकेला हातभार लावण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अधिक परिणामकारकपणे राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात आषाढी वारीच्या कालावधीत या योजनेची माहिती गावागावांत पोहोचावी म्हणून एक खास प्रचार आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
योजनेचे महत्त्व काय?
या योजनेचा उद्देश केवळ काही दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देण नाही, तर गावात टिकाऊ मालमत्तेची निर्मिती करून दीर्घकालीन उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण करण आहे. त्यामुळे रोजगार मिळालाच, पण सोबतच त्या कामातून गावासाठी उपयुक्त गोष्ट तयार होते. जस की, शेतविहिरी, गोठे, सडका किंवा जलसंधारणाची काम. यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी मदत मिळते, तर सडकांमुळे बाजारपेठेशी संपर्क वाढतो.
राज्य सरकार शाश्वत विकासाची दिशा घेऊन चालल आहे. गरीब व उपेक्षित घटकांना केंद्रस्थानी ठेवून योजना राबवण्यावर भर दिला जात आहे. ‘शून्य गरिबी आणि शून्य भूक’ हे अंतिम उद्दिष्ट आहे.
शेतकऱ्यांसाठी दिलासा
अलीकडेच या योजनेतून एक मोठा निर्णय जाहीर झाला, पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात हेक्टरी २० हजार रुपये जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मनरेगा अंतर्गत त्यांच्या शेतात केलेल्या कामांसाठी हा लाभ दिला जात असून, या रकमेचा फायदा खऱ्या अर्थाने गरजूंना मिळावा, यासाठी प्रशासन पावल उचलत आहे.
सरकारची नवी योजना – Rural Employment Scheme
अनेकदा योजना चांगल्या असल्या तरी लोकांपर्यंत त्यांची माहितीच पोहोचत नाही. म्हणूनच यंदा सरकारन माहिती व जनजागृतीवर भर दिला आहे. आषाढी वारीच्या निमित्ताने शासकीय योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी छापील जाहिराती, दूरदर्शन, सोशल मीडिया, गावपातळीवरील कार्यक्रम अशा विविध माध्यमांचा वापर केला जाणार आहे.
सामूहिक सहभागातून होणारा बदल
जेव्हा गावकरी स्वतः विकासाच्या कामात सहभागी होतात, तेव्हा त्याचा परिणाम अधिक खोलवर आणि टिकाऊ होतो. ही प्रचार मोहीम केवळ माहितीपुरती न राहता, गावकऱ्यांना योजना समजून घेऊन त्या वापरण्याची प्रेरणा देईल अशी अपेक्षा आहे.
प्रसिद्धी आराखड्याला मंजुरी
या संपूर्ण उपक्रमासाठी रोहयो विभागाने खास आराखडा तयार केला होता. आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर तो तयार करण्यात आला आणि माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाच्या मंजुरीसाठी सादर केला गेला. यावर सविस्तर चर्चा करून ११ जून २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत या मोहिमेला अधिकृत मान्यता देण्यात आली.
काय असेल प्रचाराचे स्वरूप?
प्रचारासाठी छापील माध्यमे, टीव्ही-रेडिओवरील जाहिराती, सोशल मीडियावर माहितीपट, तसेच थेट गावपातळीवर कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे. यामुळे योजना समजण्यास सोपी होईल आणि लाभार्थ्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.
काय अपेक्षित परिणाम?
या संपूर्ण प्रयत्नांमुळे रोजगार निर्मितीत वाढ होईल, गावपातळीवरील अर्थचक्र मजबूत होईल आणि सर्वात महत्त्वाच म्हणजे, गरिबी कमी होण्यास मदत होईल. मुंबई शहर आणि उपनगर वगळता राज्यातील सर्व ग्रामीण भागांत ही योजना अंमलात आणली जाणार आहे, ज्यामुळे लाखो लोकांना थेट फायदा होण्याची शक्यता आहे.
महत्वाची सूचना: या लेखात दिलेली माहिती विविध ऑनलाइन स्रोतांवरून घेतलेली आहे, वाचकांना विनंती आहे की, कोणत्याही निर्णयापूर्वी योग्य ती तपासणी करावी आणि सावधगिरी बाळगावी. अधिक माहितीसाठी अधिकृत वेबसाईट ला भेट द्या. कोणतेही महत्वाचे निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित शासकीय कार्यालयाकडे संपर्क करणे योग्य ठरेल.
