Gharkul Yojana New List 2025: महाराष्ट्रातल्या अनेक ग्रामीण गरजूंना दिलासा देणारी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत चालणाऱ्या घरकुल योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने लाभार्थ्यांची नवी यादी प्रकाशित केली आहे. यासोबतच पहिल्या हप्त्याच्या वितरणाबाबत स्पष्ट वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले असून, लाभार्थ्यांमध्ये उत्साहाच वातावरण आहे.
राज्यात एकूण २० लाख घरकुल मंजुरी मिळाली असून, त्यापैकी १० लाख कुटुंबांच्या खात्यात पहिला हप्ता जमा करण्यात आला आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांना पुढील १५ दिवसांत हप्ता मिळणार आहे.
अनुदानात मोठी वाढ
पूर्वी घरकुल बांधकामासाठी लाभार्थ्यांना १.२० लाख रुपये मिळत असत. त्याशिवाय मजुरीसाठी मनरेगा योजनेतून २८,००० आणि शौचालयासाठी १२,००० रुपये दिले जात. एकूण मिळणारी रक्कम साधारणतः १.६० लाख इतकी होत होती.
मात्र आता सरकारने दिलासा देत निधीत थेट ५०,००० ची वाढ केली आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना मिळणारी एकूण मदत २.१० लाख इतकी झाली आहे. ग्रामीण भागात घर बांधताना होणारा खर्च लक्षात घेता ही वाढ अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. विशेषतः वीट, सिमेंट, लोखंड, मजुरीचे वाढलेले दर बघता, हा बदल गरीब कुटुंबांना आर्थिकदृष्ट्या बळ देतो आहे.
सौर पॅनेलमुळे उजेडाची नवी पहाट
योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे सौर पॅनेलचा समावेश. अनेक गावांमध्ये वीजपुरवठा अजूनही नियमित नाही. दिवसातून फक्त काही तास वीज मिळते आणि रात्रीच्या वेळी अंधार पसरतो. ही अडचण लक्षात घेऊन सरकारने योजनेत सौर पॅनेल देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सौर पॅनेलमुळे दिवे, पंखे, मोबाईल चार्जिंग यांसाठी स्वयंपूर्ण ऊर्जेचा वापर करता येणार आहे. त्यामुळे वीजबिलही शून्यावर येईल. शाळकरी विद्यार्थ्यांसाठी हे फार मोठ परिवर्तन ठरणार आहे. अभ्यास करताना प्रकाशाची चिंता राहणार नाही.
घरकुल योजनेत नाव आहे का? Gharkul Yojana New List
तुमच नाव Gharkul Yojana New List यादीत समाविष्ट आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी तुम्ही सरकारची अधिकृत वेबसाईट उघडून घरबसल्या तपासू शकता. ही प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:
- मोबाईल किंवा संगणकावर pmayg.nic.in टाईप करून अधिकृत वेबसाइट उघडा.
- मुख्य पेजवर “AwaasSoft” या पर्यायावर क्लिक करा.
- त्यानंतर “Reports” मध्ये जा आणि “Social Audit Reports” हे निवडा.
- नंतरच्या पानावर ‘Beneficiary Details for Verification’ हा पर्याय निवडा.
- तुमच राज्य म्हणजेच (महाराष्ट्र), जिल्हा, तालुका, गाव, योजना वर्ष, आणि योजना प्रकार (PMAY-G) हे सगळ निवडा.
- दिलेला सुरक्षा कोड (Captcha) भरून ‘Submit’ किंवा ‘Get Report’ वर क्लिक करा.
- आता तुमच्या गावातील संपूर्ण लाभार्थी यादी स्क्रीनवर दिसेल.
या यादीतून तुम्ही तुमच नाव, मंजुरी क्रमांक, घराची सद्यस्थिती (उदा. पहिला टप्पा, पूर्ण, हप्ता मिळालेला) इत्यादी तपशील पाहू शकता.
घराबरोबर रोजगारही
घरकुल योजना फक्त घर देत नाही, ती गावात रोजगाराची दारे उघडते. प्रत्येक घर बांधताना गवंडी, मिस्त्री, प्लंबर, मजूर अशा अनेकांना काम मिळत. त्याचबरोबर वीट भट्टी, सिमेंट डिपो, लोखंड विक्रेते अशा स्थानिक व्यवसायांनाही चालना मिळते.
जालना जिल्ह्यातील एका स्थानिक मिस्त्रीन सांगितल, “या योजनेमुळे आम्हाला गाव सोडून शहरात जाव लागत नाही. महिन्याला १० ते १२ घर बांधायच काम मिळतय, त्यामुळे उत्पन्नही वाढलय.”
लाभार्थ्यांची मनोगते – “आता खरच स्वतःच घर आहे”
नांदेड जिल्ह्यातील एका महिलेने सांगितल, “माझ घर आधी कौलारू होत, पावसाळ्यात खूप त्रास व्हायचा. आता सरकारने पक्क घर दिलय. मुल शाळेत जातात, रात्री अभ्यास करतात. सौर पॅनेलमुळे दिवा सतत लागतो.”
अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्याने भावनिकपणे सांगितल, “ज्याच स्वतःच घर नसत, त्याला दररोज जीव तुटतो. या वर्षी आम्ही प्रथमच आमच्या स्वतःच्या घरात दिवाळी साजरी करणार आहोत.”
राज्य सरकारचा पुढील आराखडा – ५१ लाख घरांच लक्ष्य
महाराष्ट्र शासनाने याआधी रमाई आवास, शबरी आवास, पारधी योजना, मोदी आवास योजना यांतून १७ लाख घरे पूर्ण केली आहेत. आता PMAY-G च्या माध्यमातून २० लाख घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. सरकारचा एकूण उद्देश ५१ लाख घरकुलांच लक्ष्य गाठण्याचा आहे. यासाठी सुमारे ₹७०,००० कोटींच्या गुंतवणुकीची तरतूद केली आहे.
एक योजना, लाखो स्वप्नांचा आधार
घरकुल योजना केवळ सरकारी घोषणा नाही, तर ती गरीब कुटुंबांच्या स्वाभिमानाची पुनर्रचना आहे. एका घरात माणसाच भविष्य घडत, आणि जेव्हा ते घर सुरक्षित, स्वतःच आणि कायमस्वरूपी असत, तेव्हा त्या कुटुंबाच्या जीवनात खऱ्या अर्थाने स्थैर्य येत.
महत्वाची सूचना: या लेखात दिलेली माहिती विविध ऑनलाइन स्रोतांवरून घेतलेली आहे, वाचकांना विनंती आहे की, कोणत्याही निर्णयापूर्वी योग्य ती तपासणी करावी आणि सावधगिरी बाळगावी. अधिक माहितीसाठी pmayg.nic.in या अधिकृत वेबसाईट ला भेट द्या. कोणतेही महत्वाचे निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित शासकीय कार्यालयाकडे संपर्क करणे योग्य ठरेल.
