Free Essential Kit for Construction Workers: महाराष्ट्र राज्यात मोठ्या प्रमाणावर असंघटित क्षेत्रात काम करणारे, बांधकाम कामगार हे आजही अनेक मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार वेळोवेळी अनेक योजना राबवत असते. अशाच योजनांमध्ये एक महत्त्वाची योजना म्हणजे “अत्यावश्यक संच” वाटप.
ही योजना काही काळासाठी थांबवण्यात आली होती, मात्र आता सरकारने तिला नव्याने मान्यता दिली असून, १८ जून २०२५ रोजीचा शासन निर्णय याबाबत अधिकृत घोषणा करतो.
या योजनेचा उद्देश केवळ वस्तूंचे वाटप न करता, कामगारांच्या जीवनशैलीत थोडासा का होईना पण सुसंवाद आणि स्थैर्य निर्माण करणे आहे. ज्या कुटुंबांचे अर्थकारण रोजंदारीवर अवलंबून आहे, त्यांना या प्रकारच्या मदतीचा मोठा आधार मिळतो.
शासन निर्णयाची पार्श्वभूमी
“इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवा अटी) अधिनियम, १९९६” हा केंद्र सरकारचा कायदा असून, त्याअंतर्गत राज्य सरकारने २००७ मध्ये “महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवाशर्ती) नियम, २००७” तयार केले आहेत. या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. हे मंडळ नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांसाठी आरोग्य, सुरक्षा, शिक्षण, विमा, निवृत्ती इत्यादी बाबींमध्ये कल्याणकारी उपाययोजना राबवत असते.
पूर्वी ही मोफत अत्यावश्यक संच योजना (Free Essential Kit) राबवण्यात आली होती आणि ती संदर्भाधीन क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यताप्राप्त होती , मात्र २०२४ मध्ये ती शासनाच्या संदर्भाधीन क्र.६ च्या पत्रान्वये संपुष्टात आली. २६ मार्च २०२५ रोजी झालेल्या मंडळाच्या बैठकीत ही योजना पुन्हा सुरू करण्याचा ठराव करण्यात आला आणि त्यानंतर शासनाकडून १८ जून २०२५ रोजी योजनेला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
योजनेसाठी पात्रता
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कामगाराची नोंदणी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे वैध स्थितीत असणे आवश्यक आहे. फक्त तेच कामगार ज्यांची नोंदणी अद्याप वैध आणि क्रियाशील आहे, अशांनाच या योजनेतून लाभ मिळणार आहे.
अर्ज करण्यासाठी कामगारांनी विहित नमुन्यातील मागणी अर्ज प्रभारी कामगार उपायुक्त/सहायक कामगार आयुक्त/सरकारी कामगार अधिकारी, जिल्हा कामगार सुविधा केंद्र (सर्व) यांच्याकडे भरुन दिल्यानंतर त्यांना मोफत अत्यावश्यक संच (Free Essential Kit) पुरविण्यात येईल.
मोफत अत्यावश्यक संचामध्ये काय समाविष्ट आहे?
मोफत अत्यावश्यक संच (Free Essential Kit) यामध्ये कामगारांच्या दैनंदिन जीवनासाठी उपयुक्त अशा वस्तूंचा समावेश आहे. यामध्ये जीवनावश्यक वस्तूंची निवड काळजीपूर्वक करण्यात आलेली असून, त्या वस्तूंची गुणवत्ता व उपयुक्तता यावर भर देण्यात आलेला आहे.
या संचामध्ये खालील वस्तू असतील:
- एक मजबूत पत्र्याची पेटी (Galvanized Trunk).
- प्लास्टिकची चटई (Plastic Mat).
- धान्य साठवण्यासाठी दोन प्रकारच्या कोठ्या – २५ किलो आणि २२ किलो क्षमतेच्या (Grain Storage Tank).
- बेडशीट (Bedsheet)
- चादर (Chaddar)
- ब्लँकेट (Blanket).
- साखर ठेवण्यासाठी १ किलो चा स्टेनलेस स्टीलचा डबा (SS 202)
- चहा पावडर ठेवण्यासाठी ५०० ग्रॅम चा स्टेनलेस स्टीलचा डबा (SS 202)
- १८ लिटर क्षमतेचा वॉटर प्युरिफायर (Water Purifier) दोन कँडलसह.
या वस्तू केवळ दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठीच नव्हे तर स्वच्छता आणि आरोग्य टिकवण्यासाठीही उपयुक्त आहेत.
वितरण प्रक्रिया आणि देखरेख
ही योजना योग्य पद्धतीने आणि पारदर्शकपणे राबवण्यासाठी सरकारने काही विशेष नियम ठरवले आहेत. कोणताही गैरप्रकार होऊ नये म्हणून अत्यावश्यक संच (किट) बनवणाऱ्या आणि पुरवणाऱ्या कंपन्यांची निवड खास ऑनलाइन निविदा (ई-निविदा) पद्धतीने केली जाणार आहे. केवळ विश्वासार्ह, अनुभवी आणि नोंदणीकृत कंपन्यांनाच काम दिलं जाईल.
(Free Essential Kit) मोफत अत्यावश्यक किटमध्ये जे सामान दिल जाणार आहे, त्याची गुणवत्ता तपासण्यासाठी प्रयोगशाळेत चाचणी केली जाईल. या वस्तू चांगल्या दर्जाच्या असल्याचं प्रमाणपत्र मिळाल्यावरच त्या कामगारांना दिल्या जातील.
जिल्हा कामगार कार्यालयामार्फत पात्र कामगारांची यादी तयार केली जाईल आणि त्याच यादीनुसार योग्य वेळी किट वाटप केल जाईल. या संपूर्ण कामाची जबाबदारी मुंबईतील ‘महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळा’कडे असेल. मंडळाने ठरवलेल्या वेळेत हे वाटप पूर्ण कराव लागेल.
कामगारांनी किट मिळाल्यानंतर त्याची पोचपावती (सिद्धी) संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावी लागेल. हे अधिकारी त्या पोचपावत्या तपासून वरच्या अधिकाऱ्यांकडे अहवाल पाठवतील. त्यानंतरच किट पुरवणाऱ्या कंपनीला पैसे दिले जातील.
संपूर्ण प्रक्रिया नीट पार पडली की नाही, याची काळजी आणि तपासणी राज्य सरकारकडून केली जाईल. यामुळे या योजनेत कोणताही गैरव्यवहार होणार नाही, याची पूर्ण खबरदारी घेण्यात आली आहे.
योजनेचा खर्च व निधी
या योजनेसाठी आवश्यक असलेला संपूर्ण खर्च महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडील जमा उपकर निधीतून भागविण्यात येणार आहे. त्यामुळे कामगारांना कोणतेही पैसे भरावे लागणार नाहीत. शासनाच्या आर्थिक सहभागाशिवाय कामगारांना थेट मदत मिळेल, ही या योजनेची सर्वात मोठी सकारात्मक बाजू म्हणता येईल.
सामाजिक परिणाम आणि महत्त्व
या योजनेमुळे राज्यातील हजारो कष्टकरी बांधकाम कामगारांना थेट लाभ मिळणार आहे. एका छोट्याशा संचाच्या रूपाने मिळणारी ही मदत त्यांच्या जीवनात मोठा दिलासा ठरणार आहे. विशेषतः स्थलांतरित, दारिद्र्यरेषेखालील किंवा एकल कुटुंबातील कामगारांसाठी ही योजना मोठा आधार बनू शकते.
केवळ आर्थिक नव्हे तर सामाजिक दृष्टीनेही ही योजना महत्त्वाची ठरते. योजनेची अंमलबजावणी जर योग्य पद्धतीने पार पडली, तर समाजातील असंघटित कामगार वर्गासाठी ही योजना एक आदर्श ठरू शकते.
बांधकाम क्षेत्रातील कामगार हे समाजाच्या विकासाचा मूक आधारस्तंभ आहेत. त्यांच्या हितासाठी राबवली जाणारी ही अत्यावश्यक संच योजना म्हणजे एक सामाजिक जबाबदारीचे प्रतीक आहे. शासनाच्या या निर्णयाने कामगारांमध्ये आत्मसन्मान निर्माण होण्यास मदत होईल, तसेच त्यांच्या जीवनमानात खऱ्या अर्थाने सुधारणा घडेल.
शासन निर्णय
या लेखात दिलेली माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णय क्रमांक: इबांका-०६२५/प्र.क्र.८४/कामगार-७, दिनांक १८ जून, २०२५ वर आधारित आहे.
हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळ www.maharashtra.gov.in वर उपलब्ध असून, त्याचा संगणक सांकेतांक २०२५०६१८१५३१३८९३१० असा आहे.
मूळ शासन शुद्धिपत्रक पाहण्यासाठी खालील बटन वर क्लिक करा 👇
