ELI Scheme 2025: केंद्र सरकारने १ जुलै २०२५ रोजी घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे अनेक तरुणांना त्यांच्या पहिल्या नोकरीसोबतच आर्थिक प्रोत्साहन मिळणार आहे. ‘रोजगार संलग्न प्रोत्साहन योजना’, जी आता अधिकृतपणे मंजूर करण्यात आली आहे, तिच्या माध्यमातून सरकार पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्या उमेदवारांना ₹१५,००० पर्यंत रक्कम प्रोत्साहन म्हणून देणार आहे.
सामान्यपणे बेरोजगारीच्या समस्येवर अनेक चर्चा झाल्या, पण प्रत्यक्षात रोजगारनिर्मितीस चालना देणारी योजना जाहीर होण ही खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि त्यातही एकदा नोकरी मिळाल्यानंतर उमेदवाराला थेट आर्थिक मदत मिळण, ही खऱ्या अर्थाने युवकांसाठी संधी आहे.
ELI Scheme 2025 योजना नक्की कशी काम करणार?
ELI Scheme 2025 ही अगदी साधी आहे – पण परिणामदायी. जर एखादा तरुण पहिल्यांदा नोकरी स्वीकारत असेल आणि त्याचे नाव EPFO मध्ये प्रथमच नोंदवले जात असेल, तर अशा तरुणांना केंद्र सरकारकडून थेट आर्थिक सहाय्य दिल जाणार आहे.
परंतु रक्कम लगेच हातात पडणार नाही. या प्रोत्साहनासाठी काही अटी आहेत, आणि त्या पूर्ण झाल्यावरच सरकार तुमच्या बँक खात्यात पैसे जमा करेल. जसे की, कमीत कमी ६ महिने सलग नोकरी केली पाहिजे, आणि दुसरी रक्कम तब्बल १२ महिन्यांनंतर मिळेल – पण त्यासाठी तुम्ही “फायनान्शियल लिटरेसी प्रोग्राम” पूर्ण केला पाहिजे.
कंपन्यांनाही मिळणार फायदा
ही योजना फक्त युवकांपुरती मर्यादित नाही. नव्या उमेदवारांना रोजगाराच्या संधी देणाऱ्या कंपन्यांनाही, केंद्र सरकारकडून ठराविक प्रमाणात आर्थिक प्रोत्साहन दिल जाणार आहे.
म्हणजे एखाद्या कंपनीने एखाद्या तरुणाला जॉइन करून घेतल, त्याच EPF चालू ठेवल आणि तो कमीत कमी ६ महिने टिकला, तर सरकार त्या कंपनीला दर महिन्याला ₹१,००० ते ₹३,००० पर्यंत देणार आहे. हाच उद्देश – की कंपन्यांनी जास्तीत जास्त लोकांना नोकऱ्या द्याव्यात.
Union Cabinet approves Employment Linked Incentive (ELI) Scheme to support employment generation, incentivize first timers and ensure social security for the workforce in the country. (1/2) pic.twitter.com/51TPocjwgr
— Ministry of Labour & Employment, GoI (@LabourMinistry) July 2, 2025
किती पगारावर किती प्रोत्साहन?
| कर्मचारीचा मासिक पगार | कंपनीस मिळणारी रक्कम (प्रत्येक महिना) |
|---|---|
| ₹१०,००० पेक्षा कमी | ₹१,००० |
| ₹१०,००० ते ₹२०,००० | ₹२,००० |
| ₹२०,००० ते ₹१,००,००० | ₹३,००० |
ELI Scheme 2025 साठी पात्र कोण? आणि काय अटी आहेत?
हा भाग थोडा तपशीलवार आहे. पण सरकारने हे स्पष्ट केल आहे की, खालील अटी पूर्ण झाल्यासच लाभ मिळू शकतो:
- EPFO मध्ये पहिल्यांदा नाव नोंदवलेला असावा
- मासिक वेतन ₹१ लाखापेक्षा कमी असावे
- सलग ६ महिने काम केले पाहिजे
- नोकरीची कंपनी EPFO मध्ये रजिस्टर्ड असावी
- आधार क्रमांक बँक खात्याशी लिंक केलेला असावा
कंपनीसाठी अटी:
- ५० पेक्षा कमी कर्मचाऱ्यांची कंपनी असेल, तर किमान २ नवीन भरती
- ५० पेक्षा जास्त असल्यास किमान ५ नविन कर्मचारी घेणे आवश्यक
- कमीत कमी ६ महिने त्या कर्मचार्‍यांना टिकवणं बंधनकारक
अर्ज प्रक्रिया कुठे आहे?
विशेष म्हणजे, ELI Scheme 2025 साठी कोणतीही वेगळी अर्ज प्रक्रिया नाही. उमेदवार EPFO मध्ये नोंदणी करताच, आधारशी लिंक असलेल बँक खात सक्रिय झाल की, उर्वरित प्रक्रिया केंद्र सरकारकडून स्वयंचलित पद्धतीने पार पडेल. एकदम DBT प्रणालीवर आधारित म्हणजे सरळ खात्यात पैसे.
शेवटच सांगायच झाल तर…
कोणत्याही योजनेचा फायदा हा वेळेत आणि योग्यरित्या वापरला गेला तरच होतो. ELI Scheme 2025 योजना, ही बेरोजगार तरुणांसाठी एक सुवर्णसंधी आहे. विशेषतः अशांसाठी, ज्यांच्याकडे अनुभव नाही, पण काम करण्याची तयारी आहे.
या योजनेसाठी, केंद्र सरकारने तब्बल दोन लाख कोटी रुपये इतका प्रचंड आर्थिक निधी आरक्षित केला आहे. त्यामुळे नक्कीच मोठा वर्ग यातून पुढे येईल, पण अटी-शर्ती समजून घेऊन, वेळेत पावले टाकावी लागतील.
FAQs: वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
ELI योजना म्हणजे काय?
ELI योजना म्हणजे “रोजगार संलग्न प्रोत्साहन योजना”, ज्यामध्ये पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्या तरुणांना आणि अशा उमेदवारांना संधी देणाऱ्या कंपन्यांना, आर्थिक प्रोत्साहन दिल जात.
या योजनेत उमेदवारांना किती रक्कम मिळते?
पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्या पात्र उमेदवारांना केंद्र सरकारकडून एकूण ₹१५,००० ची प्रोत्साहन रक्कम दिली जाईल. ही रक्कम दोन हप्त्यांमध्ये दिली जाते. पहिला हप्ता ६ महिन्यांनंतर आणि दुसरा हप्ता १२ महिन्यांनंतर.
ही योजना कधीपासून लागू आहे आणि किती काळासाठी आहे?
ही योजना, १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू होईल आणि ३१ जुलै २०२७ पर्यंतच्या कालावधीत निर्माण झालेल्या रोजगारावरच लागू राहील.
ELI Scheme 2025 साठी कुठे अर्ज करावा लागतो का?
ELI Scheme 2025 साठी, उमेदवारांना स्वतंत्रपणे कोणताही अर्ज करावा लागत नाही. उमेदवार EPFO मध्ये नोंदणी झाल्यावर आणि ६ महिने नोकरीत राहिल्यावर, सरकारकडून थेट DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल.
सरकारने या योजनेसाठी किती निधी दिला आहे?
ELI योजनेसाठी केंद्र सरकारने सुमारे ₹२ लाख कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवला असून, त्याचा उद्देश ३.५ कोटी नव्या रोजगार संधी निर्माण करणे हा आहे.
