Ativrushthi Poor Madat GR 2025: २०२३ आणि २०२४ हे दोन वर्षे महाराष्ट्रासाठी नैसर्गिक आपत्तींच्या दृष्टिकोनातून अतिशय कठीण ठरली. जोरदार पावसाने शेती तर उद्ध्वस्त केलीच, पण अनेकांचे घराचे छप्पर गेले, टपऱ्या वाहून गेल्या, लहान दुकाने बंद पडली. अनेकजण अक्षरशः उघड्यावर आले. आता, अशा हजारो कुटुंबांना सरकारने दिलासा देणारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
राज्य शासनाच्या महसूल आणि वन विभागाच्या नव्या आदेशानुसार, जून २०२३ ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत अतिवृष्टी, पूर (Ativrushthi Poor Madat) आणि चक्रीवादळामुळे झालेल्या मालमत्ता व इतर शेतीव्यतिरिक्त नुकसानीसाठी ₹64.75 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
या निर्णयाचा उद्देश काय आहे?
या निर्णयाचा मुख्य उद्देश म्हणजे, फक्त शेती नव्हे तर घरांची, दुकानांची, मासेमारी व टपरी व्यवसायांची झालेली हानी भरून काढणे. याआधी बहुतेक योजना शेतकऱ्यांपुरत्या मर्यादित असायच्या, पण या वेळेस शासनाने नॉन-अग्रिकल्चरल नुकसान झालेल्यांनाही मदतीच्या कक्षेत आणलं आहे, ही एक मोठी बाब आहे.
कोणत्या प्रकारच्या नुकसानीसाठी मदत दिली जाणार?
Ativrushthi Poor Madat GR मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, खालील प्रकारच्या नुकसानीसाठी लाभ मिळू शकतो:
- घराचे नुकसान: अंशतः किंवा पूर्णपणे पडलेली घर
- मासेमारी व्यवसाय: बोटी, जाळी, कोल्ड स्टोरेज यांचे नुकसान
- टपऱ्या व दुकानांचे नुकसान: खासगी व्यवसाय बंद पडल्यामुळे झालेली हानी
टीप: कपडे, भांडी, औषधे, अन्नसामग्री यांसारख्या घरगुती वस्तूंच्या नुकसानीसाठीची मदत जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्रचलित नियमांनुसार दिली जाते, ज्याचा या GR मध्ये नव्याने समावेश नाही.
एकूण किती निधी मंजूर झाला आहे?
राज्यभरातून आलेल्या प्रस्तावांवर आधारित सरकारने एकूण ₹64.75 कोटी (₹6,475.83 लाख) इतका निधी मंजूर केला आहे.
खाली काही महत्त्वाचे जिल्ह्यांचे अंदाजित आकडे:
| जिल्हा | मंजूर रक्कम (₹ लाख) |
|---|---|
| चंद्रपूर | 524.15 |
| नागपूर | 342.02 |
| कोल्हापूर | 775.39 |
| अमरावती | 767.92 |
| सोलापूर | 273.26 |
| रत्नागिरी | 244.70 |
| बीड | 121.21 |
| लातूर | 85.02 |
| यवतमाळ | 245.15 |
(ही यादी संक्षिप्त आहे; GR मध्ये 30+ जिल्ह्यांचा समावेश आहे)
निधी वितरण प्रक्रिया कशी असेल?
- विभागीय आयुक्त → जिल्हाधिकारी → स्थानिक प्रशासन अशा टप्प्यांमधून निधी वितरित होईल.
- पात्र लाभार्थ्यांची यादी जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाईल.
- NDMIS प्रणालीमध्ये माहिती भरावी लागेल, जी केंद्र शासनाचे डिजीटल रेकॉर्डिंग पोर्टल आहे.
- मदत फक्त सरकारने ठरवलेली निकष पूर्ण करणाऱ्यांनाच दिली जाईल.
पात्रता कशी ठरवली जाईल?
Ativrushthi Poor Madat GR मध्ये नमूद केलेले मुख्य अटी:
- 24 तासांत 65 मिमीपेक्षा अधिक पावसाची नोंद असणे आवश्यक
- पूर किंवा अतिवृष्टीमुळे थेट नुकसान झालेले क्षेत्र
- ज्या ठिकाणी पूर आणि अतिवृष्टी दोन्ही आहेत, तिथे फक्त पूर निकष लागू होईल
- नुकसान झाल्याचे सरकारी पंचनामे, नोंदी आवश्यक
नागरिकांनी काय करावे?
जर तुमच्या घराचे, दुकानाचे किंवा व्यवसायाचे नुकसान झाले असेल, आणि ते या कालावधीतले असेल, तर:
✅ तुमच्या जिल्ह्याच्या अधिकृत वेबसाइटवर यादी तपासा
✅ तलाठी किंवा मंडळ अधिकारी यांच्याशी संपर्क करा
✅ मागील पंचनामे किंवा स्थानिक कार्यालयात केलेल्या नोंदींची प्रत साठवून ठेवा
✅ NDMIS नोंद असल्यास त्याचा पुरावा मिळवा
प्रशासनाची जबाबदारी काय?
- निधी फक्त GR मध्ये नमूद उद्दिष्टांसाठीच खर्च करावा लागेल
- खर्चाच्या प्रत्येक हिशोबाचा लेखा सादर करणे बंधनकारक
- प्रत्येक ३ महिन्यांनी खर्चाचा ताळमेळ महालेखापाल कार्यालयाशी घ्यावा लागेल
महाराष्ट्रातील हजारो कुटुंबांना २०२३ आणि २०२४ मधील आपत्तीमुळे जगण्याचाच मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. आता शासनाने या GR च्या माध्यमातून त्या सर्वांच्या खांद्यावर हात ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे (Ativrushthi Poor Madat). शेतीचे नुकसान भरून काढण महत्त्वाचं आहेच, पण घर, दुकान, व्यवसाय आणि माणसांचं आयुष्य वाचवणं हीदेखील सरकारची जबाबदारी आहे – आणि हा GR त्याचाच सकारात्मक पुरावा आहे.
शासन निर्णय
या लेखात दिलेली माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णय क्रमांक: सीएलएस-२०२५/प्र.क्र. ४०/म-३, दिनांक १२ जून, २०२५ वर आधारित आहे.
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध असून, त्याचा संगणक सांकेतांक २०२५०६१२१५०३३४४९१९ असा आहे.
मूळ शासन शुद्धिपत्रक पाहण्यासाठी खालील बटन वर क्लिक करा 👇
