PMAY Maharashtra Fund Allocation 2025: राज्यातील ग्रामीण गरजू कुटुंबांसाठी एक मोठी आर्थिक मदत केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मंजूर करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत सर्वसामान्य, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या तीन प्रमुख घटकांसाठी मिळून ₹५३०० कोटींपेक्षा अधिक निधीचा पहिला हप्ता वितरित करण्यात येणार असल्याचे शासनाने जाहीर केले आहे.
सर्वसामान्य घटकांसाठी ₹२१६९ कोटींचा निधी
सर्वसामान्य लाभार्थ्यांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ₹२१६९.४० कोटी इतक्या निधीच्या वितरास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये केंद्र शासनाचा हिस्सा ₹१३०१.६४ कोटी आणि राज्याचा हिस्सा ₹८६७.७६ कोटी इतका आहे.
हा निधी मंजूर करताना प्रशासकीय खर्चाचाही समावेश करण्यात आला असून, संबंधित निधी Single Nodal Agency (SNA) च्या माध्यमातून खर्च केला जाणार आहे.
सर्वसामान्य घटकासाठी शासन निर्णय
यामध्ये दिलेली माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णय क्रमांक: प्रआयो-२०२५/प्र.क्र.११६/योजना-१०, दिनांक २७ जून २०२५ वर आधारित आहे.
हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळ www.maharashtra.gov.in वर उपलब्ध असून, त्याचा संगणक सांकेतांक २०२५०६२७१३०५५४८२२० असा आहे.
मूळ शासन शुद्धिपत्रक पाहण्यासाठी खालील बटन वर क्लिक करा 👇
अनुसूचित जातींसाठी ₹९२९ कोटींचा पहिला हप्ता
अनुसूचित जातींसाठी विशेष राखीव असलेल्या घटकांतर्गत ₹९२९.५६ कोटींचा पहिला हप्ता वितरित करण्यात येणार आहे. यात केंद्राचा हिस्सा ₹५५७.७३ कोटी तर राज्य सरकारचा समरूप हिस्सा ₹३७१.८२ कोटी इतका आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या सहकार्याने हा निधी वितरित होणार असून, निधीचे वाटप तंतोतंत नियमानुसार आणि संबंधित लेखाशिर्षांअंतर्गतच करण्यात येणार आहे.
अनुसूचित जातींसाठी शासन निर्णय
यामध्ये दिलेली माहिती, महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने अनुसूचित जातींसाठी जारी केलेल्या शासन निर्णय क्रमांक: प्रआयो-२०२५/प्र.क्र.११७/योजना-१०, दिनांक २७ जून २०२५ वर आधारित आहे.
हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळ www.maharashtra.gov.in वर उपलब्ध असून, त्याचा संगणक सांकेतांक २०२५०६२७१३०५५७०५२० असा आहे.
मूळ शासन शुद्धिपत्रक पाहण्यासाठी खालील बटन वर क्लिक करा 👇
अनुसूचित जमातींसाठी ₹२१९१ कोटींचा निधी
आदिवासी घटकांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सरकारने ₹२१९१.८६ कोटींचा मोठा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यात ₹१३१५.१२ कोटी केंद्र सरकारकडून आणि ₹८७६.७४ कोटी राज्य सरकारकडून मिळणार आहे.
या निधीचे वितरण आदिवासी विकास विभागाच्या सहकार्याने केले जाणार असून, निधी केवळ निर्धारित उद्दिष्टांसाठीच वापरण्याचे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत.
अनुसूचित जमातींसाठी शासन निर्णय
यामध्ये दिलेली माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णय क्रमांक: प्रआयो-२०२५/प्र.क्र.११८/योजना-१०, दिनांक २७ जून २०२५ वर आधारित आहे.
हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळ www.maharashtra.gov.in वर उपलब्ध असून, त्याचा संगणक सांकेतांक २०२५०६२७१३०६०२०५२० असा आहे.
मूळ शासन शुद्धिपत्रक पाहण्यासाठी खालील बटन वर क्लिक करा 👇
योजनेंतर्गत मिळालेल्या निधीचे एकूण आकडे | PMAY Maharashtra Fund Allocation 2025
| घटक | केंद्र सरकारचा निधी | राज्य सरकारचा निधी | एकूण निधी |
|---|---|---|---|
| सर्वसामान्य | ₹१३०१.६४ कोटी | ₹८६७.७६ कोटी | ₹२१६९.४० कोटी |
| अनुसूचित जाती | ₹५५७.७३ कोटी | ₹३७१.८२ कोटी | ₹९२९.५६ कोटी |
| अनुसूचित जमाती | ₹१३१५.१२ कोटी | ₹८७६.७४ कोटी | ₹२१९१.८६ कोटी |
| एकूण | ₹३१७४.४९ कोटी | ₹२११६.३२ कोटी | ₹५२९०.८१ कोटी |
निधी वितरणाची यंत्रणा सुसंगत व पारदर्शक
सर्व घटकांसाठीचे पैसे SNA अर्थात ‘Single Nodal Agency’ कडे जमा करून पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. संबंधित कोषागार कार्यालयांमार्फत निधी वितरण करण्यात येईल.
शासन आदेशानुसार, कोषागारातून निधी काढल्यानंतर सविस्तर माहिती शासनाच्या संबंधित विभागांना सादर करणे बंधनकारक आहे.
PMAY Maharashtra Fund Allocation 2025 या निधीचा वापर अन्य कोणत्याही प्रयोजनासाठी न करता, फक्त घरकुल बांधणीसाठीच करण्यात यावा, अशी स्पष्ट अट शासनाने घातली आहे.
राज्यातील हजारो कुटुंबांना दिलासा
PMAY Maharashtra Fund Allocation 2025 या निधीमुळे, राज्यातील ग्रामीण भागातील हजारो लाभार्थी कुटुंबांना, त्यांच्या घरकुलाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी आर्थिक बळकटी मिळणार आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून, महाराष्ट्र सरकारनेही या योजनेत आपला वाटा उचलून गरजू नागरिकांसाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
निष्कर्ष
गेल्या काही वर्षांपासून प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भागात स्थिरता आणि सुरक्षित निवाऱ्याची हमी देणारी योजना म्हणून ओळखली जाते.
सदर निधी वितरणाचा निर्णय हे राज्य सरकारकडून ग्रामीण विकासासाठी घेतलेले आणखी एक सकारात्मक पाऊल असून, त्याचा थेट फायदा जनतेपर्यंत पोहोचेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
