Farmer Loan Waiver 2025: महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, हा पुन्हा एकदा मोठ्या चर्चेचा विषय बनली आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच ठोस आश्वासन दिल होत. आणि सत्तास्थापन होऊन, आता जवळपास सहा महिन्यांहून अधिक काळ लोटला असला तरी, अद्यापही कोणताही ठोस निर्णय सरकारकडून समोर आलेला नाही. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोपांचा सिलसिला सुरू आहे.
सरकारच्या वचनावर शंका घेत विरोधकांचा घेराव
शेतकऱ्यांना दिलेली वचने पूर्ण न केल्याने, विरोधकांनी सरकारवर टीका करण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. त्यांच्या मते, महायुतीने निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित करून मतदान मिळवल, आणि आता त्याच आश्वासनांना बगल दिली जात आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना या निर्णयाची प्रतिक्षा आहे. पण, अजूनही सरकारकडून स्पष्ट योजना जाहीर न झाल्याने, अनेकांना गोंधळ आणि निराशा वाटतेय.
उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या विधानावरून नवा वादंग
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अलीकडे केलेल्या एका वक्तव्यामुळे नवा वाद निर्माण झाला. ते म्हणाले, सगळी नाटकं करता येतात, पण पैशाच नाही.” त्यानंतर त्यांनी विचारल, “माझ्या भाषणात कर्जमाफीच नाव कधी घेतल आहे का?”
या विधानामुळे राज्यभरात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. शेतकरी संघटनांनी तीव्र निषेध नोंदवला असून, सरकार आता मागे फिरतेय का, हा गंभीर प्रश्न समोर आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला विश्वास
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या साऱ्या गोंधळावर स्पष्टीकरण देताना सांगितल की, “महायुती सरकारने जे वचन दिल आहे, त्यातून एकही शब्द सरकार मागे घेणार नाही.” पुण्यात पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी सांगितल की, एका उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल आल्यानंतर योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतला जाईल.
त्यांनी हेही स्पष्ट केल की, कर्जमाफी ही अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीनेच केली जाईल. त्यासाठी विशिष्ट नियम, प्रक्रिया आणि आर्थिक गणित लक्षात घेण आवश्यक असत.
कर्जमाफीच वास्तव – Farmer Loan Waiver 2025
कर्जमाफी (Farmer Loan Waiver 2025) म्हणजे, काही तोंडी घोषणा करून पूर्ण होणारी गोष्ट नाही. यामागे प्रचंड आर्थिक भार, पात्रता निकष आणि अंमलबजावणी यंत्रणा या साऱ्या गोष्टींचा समावेश असतो. कोट्यवधी रुपयांचा निधी उभा करण, लाभार्थ्यांची निवड, माफीची मर्यादा आणि प्रक्रिया निश्चित करण या सगळ्याच बाबी जटिल आहेत.
याशिवाय केंद्र सरकारच्या धोरणांचा आणि अर्थशिस्तीचा विचार करणेही राज्य सरकारला भागच असत. त्यामुळे या निर्णयात विलंब होत असल्याच सरकारच म्हणण आहे.
शेतकऱ्यांच्या आशा-अपेक्षा
राज्यातील बऱ्याच शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सध्या खूपच नाजूक आहे. कापूस, ऊस, सोयाबीन यांसारख्या पिकांचे दर कोसळले आहेत. यावर निसर्गाचा मार, अनियमित पर्जन्यमान आणि रोगराई यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे हात रिकामे गेले आहेत.
अनेकांना बँका आणि खाजगी सावकारांकडून घेतलेली कर्जं फेडण अशक्य होत चाललय. अशा स्थितीत, सरकारकडून मिळणारी कर्जमाफी हा त्यांच्यासाठी एक मोठा आधार ठरू शकतो.
विरोधकांचा दबाव आणि संभाव्य आंदोलन
विरोधकांनी आता या मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्याची मोहीम सुरू केली आहे. ‘वचनपूर्ती करा’ या मागणीसाठी काही शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाचाही इशारा दिला आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांवरचा दबाव वाढला आहे.
सरकार मात्र अजूनही निर्धाराने सांगते आहे की, निर्णय योग्य वेळेलाच घेतला जाईल, आणि तो निर्णय परिपक्व आणि शाश्वत असावा, हेच आमच धोरण आहे.
शेतकऱ्यांना वाट पाहण भागच
सध्या राज्यातील नागरिकांचे आणि शेतकऱ्यांचे डोळे सरकारच्या पुढील पावलाकडे लागले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनामुळे थोडा दिलासा मिळाला असला, तरी ‘योग्य वेळ’ ही नेमकी केव्हा येणार, समितीचा अहवाल काय असणार, आणि कर्जमाफी किती प्रमाणात, कोणासाठी, कोणत्या अटींवर मिळणार? याचा उहापोह अद्याप शिल्लक आहे.
राज्य सरकारने आता यासाठी एक ठोस आराखडा (रोडमॅप) जाहीर करण अत्यावश्यक झाल आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनातील गोंधळ दूर होण्यास मदत होईल आणि त्यांना पुढे जाण्यासाठी योग्य मार्ग मिळेल.
कर्जमाफीचा निर्णय केवळ शेतकऱ्यांच्या जीवनावरच नाही, तर राज्याच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारा असतो. त्यामुळे हा निर्णय अत्यंत जबाबदारीने आणि सर्व घटकांचा विचार करूनच घ्यावा लागेल.
